मीरजापुर, 24 अप्रैल 2026 — चुनार तहसील परिसर में 2.28 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित उप निबंधक कार्यालय भवन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग, रवींद्र जायसवाल ने शिलापट्ट का अनावरण एवं फीता काटकर किया।
इस अवसर पर विधायक मड़िहान रमाशंकर सिंह पटेल, जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार, नगर पालिका परिषद मीरजापुर के अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी, विधायक चुनार अनुराग सिंह के प्रतिनिधि, अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) अजय कुमार सिंह तथा सहायक महानिरीक्षक स्टाम्प चन्द्रभान यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद प्रदेश विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रियों की संख्या 16 लाख से बढ़कर 50 लाख तक पहुंच गई है, जबकि राजस्व 11 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 38 हजार करोड़ रुपये हो गया है। बेहतर कानून व्यवस्था और निवेश के माहौल के कारण संपत्ति क्रय-विक्रय में वृद्धि हुई है, जिससे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य भी तेज हुआ है।
मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा व्यवस्था में सुधार हेतु 19 प्रकार के नवाचार लागू किए गए हैं। पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे में स्टांप शुल्क पांच हजार रुपये निर्धारित किए जाने से लगभग 24 लाख परिवारों को राहत मिली है और विवादों में कमी आई है।
उन्होंने बताया कि नारी शक्ति वंदन के तहत महिलाओं को एक प्रतिशत की छूट देने का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है, जिसके परिणामस्वरूप दीपावली के बाद लगभग 55 प्रतिशत रजिस्ट्रियां महिलाओं के नाम हुई हैं।
इसके अतिरिक्त, शपथ पत्र पर लगने वाले दस रुपये के स्टांप को समाप्त करने के प्रस्ताव पर भी विभागीय स्तर पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य है कि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
उन्होंने यह भी बताया कि जिस प्रकार विद्यालयों का कायाकल्प किया गया है, उसी तर्ज पर प्रदेश के सभी रजिस्ट्री कार्यालयों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। प्रदेश में कुल 382 रजिस्ट्री कार्यालय हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से बेहतर बनाया जा रहा है।
कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने रैंप की ऊंचाई अधिक पाए जाने पर उसे संशोधित कर पुनर्निर्माण कराने के निर्देश दिए, ताकि दिव्यांगजन को सुविधा मिल सके। साथ ही रिकॉर्ड रूम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छत की ओर जाने वाले दरवाजों को बंद कराने एवं बाहरी हिस्से से छतों को जोड़ने के निर्देश भी दिए।
